Breaking
Mon. Dec 23rd, 2024

बम्बई उच्च अदालतले १० वर्षको उमेरदेखि नाबालिगलाई बलात्कार गर्ने व्यक्तिलाई जमानत अस्वीकार गरेको छ

10 वर्षको उमेरदेखि नै बालिकालाई सामान्यतया बलात्कार गरेको आरोपमा मुम्बई उच्च अदालतले एक व्यक्तिलाई जमानत दिन अस्वीकार गरेको छ, पीडितले भयानक अपराधको परीक्षाका कारण “निम्फोमानियाक” को लक्षणहरू विकास गरेको अवलोकन गरेको छ।

न्यायाधीश पृथ्वीराज चव्हाणको एकल इजलासले सोमबार (२९ वैशाख) को फैसलामा अभियुक्तले दायर गरेको जमानतको निवेदन खारेज गर्दै यो अपराध विवेकशील मानिसको विवेकलाई चकित पार्ने मात्र नभएर घृणित पनि भएको बताएको छ ।

उच्च अदालतले मौखिक आदेशमा पीडितले लेखेको २७ पृष्ठको डायरी उद्धृत गर्दै उनको मानसिक, मनोवैज्ञानिक र शारीरिक अवस्था र पीडितको हातबाट भोग्नुपरेको असरको वर्णन गर्न शब्दहरू कम हुने उल्लेख गरेको छ । आरोपित।”

“निवेदकले गरेको कथित अपराध कुनै पनि विवेकी मानिसको विवेकलाई चकित पार्ने मात्र होइन, घृणित पनि छ। यस्तो जघन्य अपराधका कारण पीडित महिला निम्फोम्यानिक बनेको छ,” उच्च अदालतले भन्यो।

पीडित बालिकाका बाबु दुबईमा काम गरेको कुराको फाइदा अभियुक्त र उनकी श्रीमतीले लिएको पीडितका अभिभावकले बताए ।

२०२१ मा उनी १७ वर्षकी हुँदा उनको कोठाबाट पीडितको डायरी फेला पारेपछि मात्रै उनीहरूले अपराधबारे थाहा पाएको उनीहरूले दाबी गरे।

केटी एक केटासँग भागेपछि उनका आमाबुवाले उनको कोठामा हल्ला गरेका थिए।

डायरीमा पीडितले आफू ४ कक्षामा पढेपछि आरोपितले बलात्कार गरेको र आफ्नी श्रीमतीलाई थाहा भएको दाबी गरेकी छन् ।

आरोपितले आफूलाई यौन उत्तेजित हुने खालको औषधि दिने गरेको उनले दाबी गरेकी थिइन् ।

केटीका अभिभावकले डायरी हेरेर सन् २०२१ मा पुरुष र उनकी श्रीमतीविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए ।

तर कथित श्रीमान श्रीमतीलाई विशेष अदालतले धरौटीमा रिहा गरेको थियो । तर ती व्यक्तिको जमानत खारेज भएपछि उनी जमानतको लागि उच्च अदालत पुगेका थिए।

उच्च अदालतले अभियुक्तकी श्रीमतीले गैरकानूनी कार्यमा जानीजानी सहयोग र सहयोग गरेको र उनी पनि उत्तिकै दोषी रहेको उल्लेख गरेको छ ।

बालिकाको डायरीमा लेखिएअनुसार आफूले लामो समयदेखि आफ्नी आमालाई बलात्कारको आरोप लगाएको तर सामाजिक कलंकका कारण अभियुक्तमाथि कुनै कारबाही नगरेको पनि उच्च अदालतले जनाएको छ ।

धेरै जसो केसहरूमा, यौन दुर्व्यवहार गर्नेहरू बच्चालाई चिनेका वा नजिकका व्यक्तिहरू हुन्, उच्च अदालतले भन्यो।

By editor

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *