बढ्दो साइबर धोखाधडीलाई रोक्नको लागि आफ्नो प्रयासको एक भागको रूपमा, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ले अवैध ऋण दिने एपहरूको बढ्दो नियन्त्रण गर्न डिजिटल इन्डिया ट्रस्ट एजेन्सी (DIGITA) स्थापना गर्ने विचार गरिरहेको छ।
प्रस्तावित एजेन्सीले डिजिटल उधारो अनुप्रयोगहरूको प्रमाणीकरण सक्षम गर्नेछ र प्रमाणित अनुप्रयोगहरूको सार्वजनिक दर्ताको रेकर्ड राख्नेछ, स्रोतहरूले भने।
DIGITA को ‘प्रमाणित’ हस्ताक्षर नभएका एपहरू कानून प्रवर्तनको उद्देश्यका लागि अनाधिकृत मानिनेछ, स्रोतले भन्यो, यसले डिजिटल क्षेत्रमा साइबर अपराधहरू विरुद्धको लडाईमा महत्त्वपूर्ण चेकपोइन्टको रूपमा काम गर्नेछ। DIGITA, एक पटक स्थापना भएपछि, डिजिटल उधारो अनुप्रयोगहरू जाँच गर्ने जिम्मेवारी सुम्पिनेछ, तिनीहरूले नोट गरे।

