प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दिगो विकासलाई बलियो बनाउन र निःशुल्क बिजुली उपलब्ध गराएर जनताको कल्याण सुनिश्चित गर्ने प्रयासमा ‘मुफ्त बिजली योजना’ घोषणा गरे।
हरेक घरमा हरेक महिना ३०० युनिटसम्म नि:शुल्क बिजुली उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको यस आयोजनाका लागि केन्द्र सरकारले ७५ हजार करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
यस योजनालाई भारतीयहरूमाझ परिचित गराउन, सरकारले शहरी स्थानीय निकायहरू र पञ्चायतहरूलाई उनीहरूको अधिकार क्षेत्रमा रूफटप सौर्य प्रणाली स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्ने छ, प्रधानमन्त्री मोदीले भने।
सरकारले लाभग्राहीको बैंक खातामा सिधै अनुदान र भारी सहुलियतपूर्ण बैंक ऋण उपलब्ध गराएर सर्वसाधारणलाई लागतको बोझ नपर्ने कुरा सुनिश्चित गर्नेछ ।
Business Bureau